दोधारा चाँदनी | बैशाख १९, २०८२
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) परियोजनाका लागि तोकिएका १७०२ वटा रुखमध्ये हालसम्म १५९३ वटा मात्र फेला परेका छन्। बाँकी १०९ रुख हराएको पुष्टि भएपछि वन क्षेत्रमा गम्भीर लापरवाही वा मिलेमतो भएको शंका थपिएको छ।

स्थानीय स्तरको अनुगमनबाट रुखहरूमा लगाइएको सरकारी छाप मेटिएको, गणना नमिल्ने, र कतिपय रुख हराएको पाइएको हो।

वन अध्यक्षकै स्वीकारोक्ति: चोरी भएको हो

गौरीशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दामोदर भट्टले भने,

“केही रुख चोरी भएको हो भन्ने कुरा हाम्रो अनुगमनबाट पनि पुष्टि भएको छ।”

सशस्त्र प्रहरी भन्छ— ‘हाम्रो क्षेत्र हैन’

गौरीशंकर सामुदायिक वनभित्रै रहेको नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिराज BOP नजिकै चोरी भएको भए पनि सशस्त्र पक्ष भने दोष वा जिम्मेवारी लिन तयार देखिएन।
उनीहरूको भनाइ यस्तो छ:

“यो वनक्षेत्र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, त्यसैले हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं।”

स्थानीयको आक्रोश: सुरक्षा निकाय मौन, समिति लाचार

स्थानीय बासिन्दाहरूले वन समिति, निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायबीच मिलेमतो भएको दाबी गर्दै सशस्त्र प्रहरीको निष्क्रियता वा मौनता पनि संलग्नताको संकेत भएको बताएका छन्।

“रुख चोरी हुँदा सुरक्षाकर्मी चुप लागेर बस्नु भनेको आँखैअगाडि अपराध देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्नु हो,” स्थानीय उपभोक्ता सदस्यको भनाइ छ।

कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

नेपालको वन ऐन २०७६ अनुसार सरकारी छाप मेटाउने, गैरकानुनी रूपमा रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको प्रावधान छ। तर अहिलेसम्म कुनै निकायले जिम्मेवारी लिएको छैन, न त छानबिन शुरू भएको छ।

निष्कर्ष: हराएका रुख भन्दा गम्भीर प्रश्न — जवाफदेही को?

१०९ हराएका रुख केवल काठ होइनन् — तिनीहरू सरकारी संयन्त्र, सुरक्षाको दायरा र सामुदायिक पारदर्शिताको परीक्षा हुन्। सशस्त्र प्रहरीको प्रतिक्रिया, अध्यक्षको स्वीकारोक्ति, र अनुगमनको निष्कर्षले अब पूर्ण छानबिन र सार्वजनिक प्रतिवेदनको आवश्यकता देखिएको छ।