ट्रेण्डिङ

ताजा अपडेट

दोधारा चाँदनी। नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने आर्थिक प्रभाव, चुनौती तथा सम्भावित अवसरबारे कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा स्थानीयस्तरीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (CEDA) को आयोजनामा बुधबार (कात्तिक १८ गते) सम्पन्न बैठकमा नगर प्रमुख किशोरकुमार लिम्बुले दोधारा चाँदनीको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सम्भावना, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, राजस्व सङ्कलन तथा नीतिगत र प्रशासनिक समस्याबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

बैठकमा नगर प्रमुख लिम्बुले विशेषगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ठेक्का प्रक्रिया तथा राजस्व बाँडफाँडमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा नदीजन्य पदार्थबाट करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमानसहित बाँडफाँड गरिँदै आएकोमा नियमअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) गराउँदा अनुमानित आय कम देखिएको थियो। त्यसपछि कानुनी परामर्श लिएर आईईईको सीमाभित्र रहेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

भीमदत्त नगरपालिकासँगको समन्वयपछि ४६ र ५४ प्रतिशतको अनुपातमा राजस्व बाँडफाँड गरिएको र त्यसबाट दुवै पालिकाले करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि पछिल्लो समय पुनः नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजस्व बाँडफाँडमा समस्या देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण नदी किनार, बगर तथा खाली जग्गाको उपयोगमा समस्या भइरहेको नगर प्रमुख लिम्बुले बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न खोज्दा कानुनी र नीतिगत अवरोध आउने गरेको उहाँको भनाइ थियो। हात्ती, गैँडालगायत वन्यजन्तुबाट बालीनाली तथा जनधनमा क्षति पुग्दा लालपुर्जा नभएका ऐलानी जग्गाका किसानले राहत पाउन नसकेको समस्या पनि उहाँले उठाउनुभयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबारे जानकारी दिँदै उहाँले विगतमा सामान्य उपचार तथा पोस्टमार्टमका लागि समेत महेन्द्रनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले नगरपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरी ७ देखि ८ जना चिकित्सकमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो। अस्पतालबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु हुनुका साथै एम्बुलेन्स सेवालाई समेत व्यवस्थित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट आएर अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेका क्लिनिकलाई प्रशासनसँगको समन्वयमा बन्द गराइएको विषय पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तटबन्ध तथा तारबार निर्माण गरी सुरुमा २५ बिघा र पछि थप गरी कुल ५० बिघा बगर क्षेत्र संरक्षण गरिएको नगर प्रमुखले बताउनुभयो। उक्त जग्गालाई गौशाला, पर्यटन क्षेत्र, खेलमैदान तथा पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना रहे पनि नदी उकास जग्गाको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट संघीय नीतिको अभावमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक दरबन्दी तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण विद्यालय समायोजन र कक्षा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराउने, करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने तर कार्यबोझ भने स्थानीय तहमा थपिँदै जाने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

दोधारा चाँदनीको भौगोलिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उहाँले चारैतिर पानीले घेरिएको टापुजस्तो भूगोल भएकाले बर्सेनि डुबानको जोखिम रहने बताउनुभयो। अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनमार्फत मानवीय क्षति हुन नदिएको र यही कार्यको मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मार्फत देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट पालिकाका रूपमा सम्मानित भएको जानकारी दिनुभयो।

नगर प्रमुख लिम्बुले नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तथा सुकुम्बासी समस्यालाई पनि दोधारा चाँदनीको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। वर्षौंदेखि विभिन्न आयोग गठन हुँदै आए पनि धेरै नागरिकले अझै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारी तथ्याङ्क सङ्कलनमा वास्तविक घरपरिवारसम्म नपुग्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था समेटिन नसकेको समस्या पनि उहाँले उठाउनुभयो।

पर्यटन तथा आर्थिक सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उहाँले एसियाकै दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल, प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह र भारतीय सीमासँग जोडिएको भौगोलिक अवस्थाले दोधारा चाँदनीमा पर्यटन तथा व्यापार विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो। भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना भए पनि स्थानीय उत्पादनले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसान तथा उद्यमी प्रभावित भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन राजस्वका स्रोत परिचालन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा आवश्यक अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

बैठकमा नगरपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूले समेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका अनुभव, समस्या, चुनौती तथा स्थानीयस्तरमा देखिएका आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (CEDA) का तर्फबाट आयोजित उक्त अध्ययनमा प्रा. डा. सञ्जय आचार्य प्रमुख अनुसन्धानकर्ता, रामकुमार फुयाल परियोजना संयोजक तथा सह–प्रधान अनुसन्धानकर्ता रहनुभएको छ। त्यसैगरी बासुदेव ढुंगेल र यादवमणि उपाध्याय सह–प्रधान अनुसन्धानकर्ता तथा प्रा. डा. अर्जुनकुमार बराल नीति सल्लाहकार रहनुभएको छ।

बैठकको मुख्य उद्देश्य नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा दोधारा चाँदनीजस्ता सीमावर्ती तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण स्थानीय तहमा पर्न सक्ने आर्थिक प्रभाव, चुनौती र अवसर पहिचान गरी नीतिगत सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय