दोधारा चाँदनी- सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रशासनिक त्रुटि, सरकारी निकायको लापरबाही वा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुढानीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुलले २०२५ सालमा अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरेको जग्गा २०३९ सालमा छुट दर्ताको नाममा व्यक्तिको नाममा पुगे पनि त्यस्तो दर्ताले कुनै कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुने, राज्यको स्वामित्व समाप्त नहुने तथा गलत आधारमा बनेका लिखतले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको छ।
अदालतको यो व्याख्याले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अब सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको पुष्टि भए त्यस्ता दर्ता बदर गरी पुनः सरकारी स्वामित्व कायम गर्न सकिने कानुनी आधार थप स्पष्ट भएको छ।
यही नजिरका बीच दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको आफ्नै अभिलेखले नगरभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ।
नगरपालिकाले तयार पारेको अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरूको विवरण अनुसार दोधारा चाँदनीमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका विभिन्न कित्ता जग्गा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा अतिक्रमणमा परेका छन्। अभिलेखमा केही सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको टिप्पणीसमेत उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, ती दर्ता कानुनी रूपमा वैध वा अवैध हुन् भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत यसअघि वडा नं. ४ स्थित झोलुङ्गे पुल नजिक पार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको वनको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाइएको देखिएकाले उक्त जग्गा पुनः नगरपालिका वा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाको यो निर्णयले स्थानीय तह स्वयंले सरकारी प्रकृतिको जग्गाबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
यसअघि दोधारा चाँदनी खबर ले पनि कञ्चनपुर तथा दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण, व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बन्धित निकायको भूमिकाबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो। ती समाचारहरूले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले ती विषय थप गम्भीर बनेका छन्। दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा वनको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। समितिले वन, नापी, मालपोत, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अभिलेख अध्ययन गर्दै वन क्षेत्रको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो, दर्ता प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन, अतिक्रमण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रशासनको यो अनुसन्धान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो नजिरलाई सँगै हेर्दा दोधारा चाँदनीका सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी विवाद अब निर्णायक मोडमा पुग्ने संकेत देखिएको छ।
यदि छानबिनबाट सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा गलत प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पुष्टि भए, सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कानुनी सिद्धान्तअनुसार त्यस्ता दर्ता बदर गरी पुनः सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने बाटो खुल्ने कानुनी आधार बलियो भएको देखिन्छ।
यस कारण दोधारा चाँदनीमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी विवाद अब केवल स्थानीय बहसको विषय मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको नजिर, नगरपालिकाको अभिलेख, कार्यपालिकाको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको छानबिनसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। अब छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसपछिका सरकारी निर्णयले दोधारा चाँदनीमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
