कञ्चनपुर, २३ वैशाख २०८३ — कञ्चनपुर जिल्लाभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी तथा युवा संगठनका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनीहरूले अतिक्रमित जग्गा निशर्त र निष्पक्ष रूपमा खाली गराई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि संघर्ष हुँदै आएको उल्लेख गर्दै, वास्तविक सुकुम्बासी तथा शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित परिवारहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न ७ दिने छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरिएको छ।
भीमदत्त नगर विकास समितिको ६३८ बिघा ५ कट्ठा २ धुर जग्गा, बेलडाँडी गाउँपालिकामा रहेको ७२ बिघा ‘ग्रीन बेल्ट’ क्षेत्र, महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गतको नहर क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण कायम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरोकारवालाहरूलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि अतिक्रमण हटाउन ढिलासुस्ती भएको र सामाजिक विभेद देखिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूबाट नैतिक जवाफ मागिएको छ। साथै भूमाफियाको प्रभावमा नपरी तत्काल अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरिएको छ।
माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य इन्द्र साउद, अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य यशोदा थापा, अनेरास्ववियु स्थायी समिति सदस्य रमेश पन्त, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रदेश सह-इन्चार्ज रोहित कुँवर, योङ कम्युनिस्ट लिग नेपालका प्रदेश सहसंयोजक तिलक जप्रेल तथा कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपालका प्रदेश इन्चार्ज दीपेन्द्र सिंह ऐरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।