Clickable Banner Ad

अलपत्र महाकाली पुलको ठेक्का रद्द, सरकारद्वारा कम्पनीसँगको सम्झौता समाप्त

कञ्चनपुर । नेपाल सरकार अन्तर्गत सडक विभागले महाकाली नदीमाथि निर्माणाधीन बहुप्रतिक्षित चार लेन पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ । लामो समयदेखि निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै विभागले निर्माण कम्पनी कुमार–CFEC जेभीसँगको सम्झौता रद्द गरेको हो।

Advertisement

सडक विभाग अन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय तथा महाकाली पुल योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको, लामो समयसम्म निर्माणस्थलमा अनुपस्थित रहेको तथा कामलाई अलपत्र पारेको उल्लेख गरेको छ।

निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा ठेक्का सम्झौताका विभिन्न प्रावधानअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ। सूचना अनुसार “Construction of Four Lane RCC Box Girder Bridge Over Mahakali River” शीर्षकको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा रद्द गरिएको हो।

उक्त आयोजना २०७४ सालमा करिब ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। परियोजनाअन्तर्गत महाकाली नदीमाथि चार लेनको पक्की पुलसँगै गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनीको मलरिया नालासम्म करिब ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पुललाई सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत सरकारको थियो।

निर्माण कम्पनी र सडक विभागबीच पछिल्ला वर्षहरूमा डिजाइन परिवर्तन, भुक्तानी विवाद तथा ‘गाइड बण्ड’ निर्माणसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुँदै आएको थियो। महाकाली नदीको बाढीले पुल आसपास निर्माण गरिएको संरचना क्षति पुर्‍याएपछि डिजाइनमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि नयाँ डिजाइन र ‘भेरियसन’ प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको बताइएको छ।

निर्माण कम्पनीले भने आफूले काम गरेको रकम भुक्तानी नपाएको तथा दुई वर्षसम्म काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले सरकारले समयमै डिजाइन स्वीकृत नगरेको र बाँकी रकम नदिँदा काम रोक्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले विवाद अहिले नेपाल मध्यस्थता परिषद् (NEPCA) मा पुगेको बताएका छन्।

स्थानीयवासीले भने वर्षौंदेखि निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा दोधारा चाँदनी क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको बताएका छन्। पुल सञ्चालनमा आउँदा सुदूरपश्चिममा व्यापार, पर्यटन र आवागमनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिए पनि परियोजना अझै अनिश्चित बनेको उनीहरूको गुनासो छ।

Loading

Advertisement
Advertisement