२२ चैत, काठमाडौं — संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
थुनामा पठाउने आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्योल
उक्त आदेशपछि रविले तत्काल आत्मसमर्पण गर्नेछन् वा प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्नेछ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। लामो समयसम्म स्रेस्तेदार (जिल्ला अदालतको प्रशासनिक प्रमुख) का रूपमा काम गरेका एक उपसचिवका अनुसार, उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् कार्यान्वयन हुन्छ।
उनका अनुसार, थुनामा पठाउने आदेश कार्यान्वयन गर्न तीनवटा सम्भावित विकल्प छन्:
१. आफैँ अदालतमा उपस्थित भई आत्मसमर्पण गर्ने: आदेश पाएको व्यक्तिले अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गरेमा उनलाई थुनामा पठाइन्छ।
- तारेखका क्रममा पक्राउ गर्ने: फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका आरोपितहरू अदालतमा नियमित रूपमा तारेख लिन जान्छन्। यदि रवि लामिछाने तारेख लिन जिल्ला अदालत गएका अवस्थामा, अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई खबर गरी उनलाई थुनामा पठाउन सक्छन्।
- प्रत्यक्ष पक्राउ गर्ने: अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ।
सामान्यतया, अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न अदालत प्रशासन ‘प्रो–एक्टिभ’ हुँदैन। अपवादस्वरूप, अदालतमा पुगेपछि पक्राउ गरिन सक्छ। प्रहरी परिचालन नगरेको अवस्थामा तारेखको मितिसम्म रवि बाहिर बस्दा कुनै कानुनी प्रश्न नउठ्ने ती स्रेस्तेदारले बताए।
अदालत र प्रहरीको धारणा
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले आदेशको विवरण प्राप्त नभएको जनाएका छन्। उनले भने, ‘त्यो आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ, त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई औपचारिक रूपमा जानकारी हुने हो।’
त्यस्तै, प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले आदेशको विवरण प्राप्त नभएसम्म कुनै धारणा बनाउन नसकिने बताए। उनले भने, ‘अदालतको आदेशमा के लेखिएको छ, त्यो हेरेर पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन जाने सम्भावना भएकाले विस्तृत अध्ययन नगरी केही भन्न सकिन्न।’
निष्कर्ष
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतले गरेको नयाँ आदेशले कानुनी प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याएको छ। आदेश कार्यान्वयनको ढाँचाबारे अन्योल रहे पनि, अबको केही दिनमा रवि लामिछानेको कानुनी अवस्थाबारे स्पष्टता आउनेछ।
