दोधारा चाँदनी- दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ स्थित झोलुंगे पुल नजिकको जग्गा तथा वन सम्बन्धी विवादमा विभिन्न पक्षका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। एकातर्फ उक्त जमिन कानुनी रूपमा प्राप्त गरिएको दाबी छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक बन अतिक्रमण गरिएको आरोप उठेको छ।
यसअघि मिर्ग बहादुर सिंहले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए भने अहिले उनका छोरा तथा हालका जग्गाधनी पदम सिंहले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिर्ग बहादुर सिंहका अनुसार उनले २०५२ सालमा भूमिआयोगमार्फत उक्त जमिन कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन्। उनका अनुसार सो क्षेत्र पहिले चौर (खुला जमिन) थियो र कसैले भोगचलन नगरेको अवस्था थियो।
“हामीले कसैको भोगचलनमा रहेको जमिन आफ्नो नाममा गरेको होइन,” उनले बताएका थिए। साथै, आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेपछि जानकारी नदिई त्यहाँ वृक्षारोपण गरिएको दाबी उनले गरेका थिए।
हाल उक्त जग्गा उनका छोरा पदम सिंहको नाममा रहेको छ। पदम सिंहले पनि बुबाको भनाइलाई समर्थन गर्दै उक्त जमिन कानुनी रूपमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको बताएका छन्।
“हाम्रो परिवारले कानुनअनुसार लिएको जग्गा हो, अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा गलत हो,” उनले भने। उनले वडा र नगरपालिकाले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। साथै, आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्नु कानुनी अधिकार भएको उनको भनाइ छ।
उनले रुख रोप्दैमा बन हुँदैन पहिले रोपिएको रुख अहिले ठुलो भएर बन जस्तै देखिएको भन्ने तर्कसमेत अघि सारेका छन्। उनले एउटा खुलासा समेत गरे, संकटकालको समय थियो माओवादीका डरले बृक्षारोपण गर्दा प्रष्ट रूपमा जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको विवाद पछि सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन्। साथै, आफूले नियमित रूपमा कर तिर्दै आएको पनि उनले बताएका छन्।
तर वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष भक्त बहादुर सुनारको भनाइ भने फरक छ। उनका अनुसार यो विवाद नयाँ नभई पहिले नै उठिसकेको विषय हो। वडा कार्यालयले २०८० फागुन १६ गते नै कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहित ९ वटा कित्ता जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै सिफारिस गरिसकेको र यो विवाद उठ्ने बितिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ समेत सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पनि झोलुंगे पुल नजिक पश्चिम–उत्तर क्षेत्रमा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, सो क्षेत्रमा पर्ने नर्सरी वनको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिएको देखिएकाले उक्त जग्गा नगरपालिका वा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ।
यता नगर प्रमुख किशोर लिम्बुले भने करिब २५/२६ वर्षअघि नै लालपुर्जा जारी भइसकेको जग्गाको विषयमा स्थानीय सरकारलाई खारेज गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उता स्थानीयवासीहरूको भनाइ भने यसभन्दा फरक छ। उनीहरूका अनुसार उक्त क्षेत्र पहिलेदेखि नै सामुदायिक प्रयोगमा रहेको चौर थियो, जसलाई राजनीतिक पहुँचको आडमा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिएको हो।
एक स्थानीयका अनुसार, “तत्कालीन समयमा सम्बन्धित परिवारको राजनीतिक पहुँच बलियो थियो र त्यसकै प्रभाव प्रयोग गरेर जमिन आफ्नो नाममा पारिएको हो।”
स्थानीय धवल सिंह धामीले पनि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभाव प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार पंचायतकालमा कांग्रेस, संकटकालपछि माओवादी र पछि एमालेतर्फ झुकाव देखाउँदै जमिन जोगाउने प्रयास गरिएको थियो। रुख काट्ने प्रयास समेत भएको तर स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको उनले बताए। साथै, हिमालय मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा लामो समय नेतृत्वमा रहनु पनि सोही जग्गासँग जोडिएको विषय भएको उनको दाबी छ।
यस प्रकरणमा एकातर्फ कानुनी रूपमा प्राप्त जग्गा भएको दाबी छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक वन अतिक्रमणको आरोप छ। विभिन्न पक्षबाट आएका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला यसको अन्तिम निष्कर्ष भने सम्बन्धित निकायको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै आउने देखिएको छ।
