कन्चमुआब्जा विवादकै बीच दादागिरी शैलीमा नहर निर्माण अघि बढाइएको आरोप
कञ्चनपुर । नेपाल–भारतबीच वि.सं. २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुरदेखि निर्माण थालिएको मूल नहरको अधिकांश काम अलपत्र परेपछि त्यस आसपासका स्थानीय बासिन्दा र किसानहरू वर्षेनी जोखिमपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त अध्ययन बिना सुरु गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणले समस्या झन् जटिल बनाएको स्थानीयको गुनासो छ।
मूल नहर वरपरका कृषियोग्य जमिनहरू प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा कटान हुने गरेको र यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नहर लामो समयदेखि बेवास्ता गरिँदा अहिले जिर्ण अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ०९ लगायत विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन शाखा नहरको काम अघि बढाउँदा जग्गाधनीहरूलाई दिनुपर्ने मुआब्जा अझै निर्धारण हुन सकेको छैन। मुआब्जा विवाद समाधान नभएकै अवस्थामा निर्माण व्यवसायी र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणका कर्मचारीहरूले डर–त्रास देखाउँदै दादागिरी शैलीमा निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन्।
स्थानीय सरोकारवाला भन्छन्, “मुआब्जा टुंगो नलागीकन जबर्जस्ती निर्माण थाल्दा हामी त्रसित छौँ। यसरी विकासको नाममा जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।”
उनीहरूले मुआब्जा निर्धारण नगरेसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई माग गरेका छन्। साथै, सम्बन्धित सबै निकायले समस्या समाधानतर्फ गम्भीर पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
स्थानीयहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यदि पुनः दादागिरी शैलीमै निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयास गरिएमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछन्।
