दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर — दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ स्थित झोलुंगे पुल नजिक रहेको सामुदायिक बन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयले अहिले थप जटिल रूप लिएको छ। स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्षहरूबीच फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भएपछि विवाद झनै चर्किएको छ।
स्थानीयका अनुसार उक्त बन लामो समयदेखि ३५ घरधुरीले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। तर राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभावका आधारमा बन व्यक्तिको नाममा पारिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, बनको जमिन घडेरीका रूपमा बिक्रीसमेत गरिएको दाबी गरिएको छ।
“आरोप झुटो हो” — मिर्ग बहादुर सिंह
यस विषयमा जग्गाधनी भनिएका मिर्ग बहादुर सिंहले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त जमिन पहिले चौर (खाली जमिन) थियो र कसैले भोगचलन नगरेको अवस्था थियो।
“हामीले कसैको भोगचलन गर्दै आएको जमिन आफ्नो नाममा गरेको होइन, न हामीले नै पहिले भोगचलन गरेका थियौं,” उनले भने।
उनका अनुसार आफ्नो नाममा दर्ता भइसकेपछि जानकारी नै नदिई त्यहाँ वृक्षारोपण गरिएको थियो र त्यस समयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे।
“अहिले आएर मात्र विवाद गरिँदैछ, ममाथि लगाइएको आरोप सरासर झुटो हो,” उनले स्पष्ट पारे।
वडाध्यक्षको दाबी: “विवाद पहिले नै उठेको थियो”
तर वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष भक्त बहादुर सुनारको भनाइ भने फरक छ। उनले यो विवाद अहिले मात्र नभई पहिले नै उठिसकेको दाबी गरे।
उनका अनुसार वडा कार्यालयले २०८० फागुन १६ गते नै उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहित सिफारिस गरेको थियो। वडाले कुल ९ वटा कित्ता अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको बताइएको छ।
नगरपालिकाको निर्णय: “जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल”
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पनि उक्त क्षेत्रको विषयमा निर्णय गरिसकेको छ।
निर्णय अनुसार झोलुंगे पुल नजिक पश्चिम–उत्तरतर्फ रहेको जग्गामा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सोसँगै जोडिएको नर्सरी वनको जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको देखिएकाले उक्त जग्गा नगरपालिका वा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नगर प्रमुखको प्रतिक्रिया: “स्थानीय सरकारको अधिकारभन्दा बाहिर”
तर दोधारा चाँदनीका नगर प्रमुख किशोर लिम्बुले भने यस विषयमा फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार करिब २५/२६ वर्षअघि नै लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको जग्गाको विषयमा स्थानीय सरकारलाई खारेजी गर्ने अधिकार छैन।
“बनिसकेको लालपुर्जा खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन। पटक–पटक नगरपालिकालाई अधिकारभन्दा बाहिरको काम गर्न दबाब दिने र मिडियावाजी गराउने काम भइरहेको छ,” उनले भने।
उनले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई कार्यपालिका बैठकमै जानकारी गराइएको र केन्द्र सरकारका तत्कालीन वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष पनि विषय पुर्याइएको भए पनि ‘लालपुर्जा भइसकेको’ कारण देखाएर समाधान हुन नसकेको जानकारी आएको बताए।
स्थानीयको माग: निष्पक्ष छानबिन र न्याय
यता स्थानीयवासीहरूले भने यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सामुदायिक बनजस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पारिनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
विवादमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला अब सम्बन्धित निकायले कसरी छानबिन अघि बढाउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा परेको छ।
