राइड सेयरिङलाई संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म वैधानिक बनाउन थालिएको कानुनी प्रक्रिया विरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सरकार र व्यवसायीबीच सोमबार सहमति जुटेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेकोमा त्यसविरुद्ध संघर्ष समितिले देशभर यातायात सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलन थालेको थियो। आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताबाट समस्या समाधानको पहल थालिएको हो।
वार्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा आठ जना सरकारी प्रतिनिधि र चार जना व्यवसायी तथा मजदुर प्रतिनिधि रहने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू:
- गण्डकी प्रदेशको नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने।
- संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश नियमावली खारेज गर्नुपर्ने माग।
- संघीय कानुनले निजी सवारीले यात्रु बोक्न नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अनुमति दिन नहुने तर्क।
- २० वर्ष पुराना सवारीसाधनसम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जानुपर्ने।
- यातायात समितिहरूको पुनः दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउन माग।
- भारतीय ओभरलोड गाडीहरू कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते नै राइड सेयरिङलाई वैधानिक मान्यता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यसले आफ्नो रोजगारी खोसिने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
