काठमाण्डौ – गत भदौ २३–२४ गतेका जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रम र सरकारी दमनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बीबीसीसँग पुष्टि गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए।
आयोगको नेतृत्व पूर्वविशेष अदालत अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन् भने सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी छन्।
भदौ अन्तिम साताका ती दुई दिनको आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको प्रहरी विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी अनुमानअनुसार भौतिक क्षति ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो।
आयोगले शुरुवातमा तीन महिनाको समय पाएको थियो भने बारम्बार म्याद थप्दै अन्तिम पटक २५ दिन थपिएको थियो। प्रतिवेदन अन्तिम म्याद सकिनु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको हो।
प्रतिवेदनले आन्दोलनका घटनाक्रम, मानविय र भौतिक क्षति, सुरक्षा फोर्सको भूमिका र भविष्यमा यस्ता घटनाको रोकथामका उपायबारे विस्तृत सिफारिस समावेश गरेको अनुमान गरिएको छ।
