दोधारा चाँदनी- स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेर फर्केका नागरिक आज आफ्नै सिमानामा घुसको संरचनाले निसास्सिएका छन्। दोधारा चाँदनी खबरमा आएको एक सिमानावासीको बयानले यो पीडा स्पष्ट पार्छ। उनका अनुसार, भारतबाट सामान ल्याउँदा ‘काम अनुसार’ घुस तोकिन्छ।
सिमानामा लागू हुने दर यसप्रकार छ: सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलाई प्रत्येक कारोबारमा १५०० रुपैयाँ, इलाका प्रहरीलाई १५०० रुपैयाँ, स्थानीय थानालाई १००० रुपैयाँ ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई प्रत्येक चक्करमा १०० रुपैयाँ सानो काममा सानो रकम, ठूलो काममा ठूलो रकम। पैसा नदिए सामान रोकिन्छ, दुःख दिइन्छ, कहिले धम्की पनि दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय होइन, साहस मात्र चलिरहेको छ।
तर, यसबारे सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले कुनै पनि आरोप स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ कि सबै काम कानुनअनुसार भइरहेको छ।
यो केवल एक व्यक्तिको पीडा होइन। सिमानामा काम गर्न चाहने सयौं नागरिकको साझा यथार्थ यही हो। राज्यले “स्वदेशमै रोजगारी” को नारा दिन्छ, तर व्यवहारमा त्यही नागरिकलाई घुसको सञ्जालमा धकेलिन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने, वर्षौंसम्म यस्तो अवस्था रहिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको आँखामा नपर्नु। राज्यले मौन स्वीकृति दिएको हो वा अन्धो बनेको हो देशका लागि घातक छन्।
घुस खाने र घुस दिने दुवै देशका लागि गद्दार हुन्। सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै अवैध असुलीको हिस्सा बने भने कानून, सुरक्षा र सार्वभौमिकताको अर्थ के रहन्छ? नागरिकलाई अपराधीझैं व्यवहार गरिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ: सिमानामा चलिरहेको ‘दर सूची’ कसले बनायो? कसको संरक्षणमा यस्तो धन्दा मौलाइरहेको छ? राज्यले कहिले नागरिकको पक्षमा उभिने?
यदि तत्काल छानबिन, कडा निगरानी र जिम्मेवारमाथि कारबाही भएन भने आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोच अपराधजस्तो बन्नेछ। त्यस दिन देशले व्यवसाय मात्र होइन, विश्वास पनि गुमाउनेछ।
